Post Brexit Deal : 11 महीने चली वार्ता के बाद ईयू और ब्रिटेन की व्यापार समझौते पर लगी मुहर
11 महीने चली चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप के बाद अंतत: यूरोपीय यूनियन (ईयू) और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता हो गया। लंदन में प्रधानमंत्री कार्यालय और ब्रसेल्स में ईयू मुख्यालय ने समझौता होने की पुष्टि कर दी है। 31 दिसंबर की निर्धारित समय सीमा खत्म होने से एक सप्ताह पूर्व ही दोनों पक्षों ने बिगड़ी बात बना ली। इससे दोनों पक्षों को दसियों लाख करोड़ रुपये का नुकसान और लाखों नौकरियां जाने से बच गईं। समझौते का हजारों पन्नों का मसौदा तैयार हो रहा है। इसके कुछ दिनों बाद सार्वजनिक होने की उम्मीद है। इसके बाद समझौते के बिंदुओं का पता चल पाएगा।
सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र के लिए हुआ समझौता
इस समझौते को पोस्ट ब्रेक्जिट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) का नाम दिया गया है। इसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के क्षेत्र में जाकर अपना माल बेच सकेंगे और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। इस समझौते को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को अपनी-अपनी संसदों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा, हमने ब्रेक्जिट (ईयू से अलगाव) की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब हमने स्वतंत्र व्यापारिक देश की शानदार हैसियत प्राप्त कर ली है। अब हम दुनिया के किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय शर्तों के मुताबिक व्यापार समझौता कर सकते हैं। हमने पहला समझौता ईयू के साथ शून्य शुल्क के साथ व्यापार करने का किया है। दोनों पक्षों की ओर से यह दस्तखत किया गया सबसे बड़ा समझौता है।
हजारों पन्ने का दस्तावेज जल्द होगा सार्वजनिक
2019 में दोनों पक्षों में 668 अरब पाउंड का कारोबार हुआ, जो अब और बढ़ेगा। जबकि यूरोपीय कमीशन की राष्ट्रपति उर्सला वॉन डेर लिएन ने कहा, हमने अच्छा समझौता किया। यह साफ-सुथरी, सही और संतुलित संधि है। इसमें समझौते तक पहुंचने के लिए वार्ताकारों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच संबंधों की लंबी राह तय करेगा। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यूनियन में फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत 27 देश हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा और संपन्न व्यापारिक क्षेत्र है। समुद्र में मछली के शिकार का मुद्दा संभवतः एकमात्र ऐसा विषय है, जिस पर सहमति बनना बाकी है। ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ छोड़ दिया, लेकिन तब से एक संक्रमण काल में रहा है जिसके तहत इस साल के अंत तक व्यापार, यात्रा और व्यापार पर नियम अपरिवर्तित रहे।