PM Kisan 2020: आज झारखंड के 22.50 लाख किसानों के खाते में आएंगे पीएम किसान के 2000 रुपये
PM Kisan Samman Nidhi Yojna प्रधानमंत्री किसान योजना की तीसरी किस्त के रूप में झारखंड के 22.50 लाख किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये 25 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर देश के नौ करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे।
इसी कड़ी में राज्य के 22.50 लाख किसानों के खाते में यह राशि जाएगी। बता दें कि झारखंड में पीएम किसान के तहत रजिस्टर्ड किसानों की संख्या करीब 32 लाख पहुंच चुकी है। हालांकि इन सभी किसानों के वेरीफिकेशन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इतने ही किसानों के खाते में यह राशि भेजी जा रही है। इनमें पहली, दूसरी व तीसरी किस्त पाने वाले किसान शामिल हैं।
डीवीसी और राज्य सरकार के बीच के विवाद का खामियाजा जनता क्यों भुगते : लंबोदर
आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं विधायक लंबोदर महतो ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा कमांड जिलों में बिजली कटौती किए जाने की आलोचना की है और इस विषय पर राज्य सरकार को भी घेरा है। लंबोदर महतो ने कहा कि ऐसा नहीं कि डीवीसी ने पहली बार कटौती की है। तब सरकार में बैठे लोग क्या इस दिन का इंतजार करते रहते हैं कि डीवीसी बिजली कटौती करेगा या कटौती करने की धमकी देगा तब जागेंगे। बेहतर तो यही होगा डीवीसी से राज्य सरकार समन्वय बनाकर काम करे ताकि लोगों को बिजली कटौती से दो-चार नहीं होना पड़े।
लंबोदर महतो ने कहा कि डीवीसी की बिजली कटौती की मंशा को भी समझने की जरूरत है। डीवीसी द्वारा बकाया भुगतान के नाम पर कमांड जिले के लोगों को अंधेरे में रखना कहीं से भी उचित नहीं है। विधायक ने सवाल किया कि आखिर डीवीसी और राज्य सरकार के विवाद में बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा एवं गिरिडीह की जनता क्यों पिसे। राज्य सरकार इसका स्थायी समाधान निकाले ताकि सात जिलों के लोगों को अंधेरे में रहने को विवश नहीं होना पड़े।
कामगारों को टीबी या अन्य बीमारी होने पर औद्योगिक इकाइयों को कराना होगा इलाज
झारखंड के उद्योगों में कामगारों को टीबी या इससे संबद्ध अन्य बीमारियां होने पर उनका इलाज प्रबंधन को अनिवार्य रूप से कराना होगा। साथ ही इन बीमारियों से बचाव के लिए कार्य स्थलों पर उचित व्यवस्था सभी उद्योगों को करनी होगी। वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लिए झारखंड सरकार ने नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान के तहत झारखंड के उद्योगों के लिए एक कार्यस्थल नीति बनाई है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसपर स्वीकृति मिल गई। यह नीति लागू करनेवाला झारखंड पहला राज्य है।
उद्योगों के लिए कार्यस्थल नीति बनानेवाला पहला राज्य बना झारखंड
इस कार्य स्थल नीति के तहत अब सभी उद्योगों को अपने कर्मचारियों के टीबी एवं इसके लिए संवेदनशील अन्य बीमारियों से बचाव के लिए उचित इंतजाम करने होंगे। साथ ही ग्रसित कामगारों के इलाज का समुचित प्रबंध करना होगा। इस नीति के तहत उद्योगों में सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना होगा ताकि कोई भी कर्मचारी इस बीमारी से ग्रसित न हो। सभी औद्योगिक इकाइयों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी इकाइयों में नियमित टीबी की जांच हो। यदि कोई कामगार टीबी ग्रसित मिलता है तो उनका इलाज हो। टीबी मरीजों का इलाज राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुफ्त होगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- – झारखंड प्रशासनिक सेवा हेतु सृजित पदों की संख्या को 1517 से घटाकर 1460 कर दिया गया है।
- – अमिताभ चौधरी (भापुसे, ऐच्छिक सेवानिवृत्त) को झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- – दिनांक 26.09.1995 को उरांव बस्ती, सीतारामडेरा, जमशेदपुर में जहरीली शराब पीने से मृत व्यक्ति के आश्रित को चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्त तीन अनुसेवियों की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- – अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि. रांची में भारत पर्यटन विकास निगम तथा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की संपूर्ण अंशधारिता क्रय करने की स्वीकृति दी गई। इसमें से 9.83 करोड़ रुपये कर्मियों के वीआरएस पर खर्च होंगे।
- – झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 11 पर दर्ज केबत्र्त, माहिस्य के बाद घुनिया (केबत्र्त) को समावेशित करने की स्वीकृति दी गई।
- – वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 से 79 वर्ष) हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 93 करोड़ 27 लाख 46 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
- – झारखंड राज्य में बस टर्मिनल/आईएसबीटी के विकास/पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी हेतु प्रस्तावित लोक निजी भागीदारी नीति पर स्वीकृति दी गई।
- – मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि के माध्यम से कुल 10 करोड़ रुपए मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
- – राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन कंज्यूमर एवर्नेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटङ्क्षरग के तहत प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
- – सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।