31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में मंत्री, मुख्यमंत्री करेंगे घोषणा
मुंबई। प्रदेश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई जाएगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकांश मंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नजर आए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि लॉकडाउन को कम से कम 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। अब लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में 15 मई तक आदेश जारी किया जाएगा। टोपे ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि लोकल ट्रेन में सभी लोगों को सफर की अनुमति दी जाएगी। टोपे ने कहा कि 12 से 15 जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या कम नजर आ रही है लेकिन बाकी जिलों में कोरोना के नए मरीज बढ़ रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। टोपे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 7 लाख पहुंच गई थी। जो घटकर अब 4 लाख 75 हजार तक हो गई है। टोपे ने कहा कि भारत का कोरोना का प्रतिदिन का ग्रोथ रेट 1.4 प्रतिशत है। जबकि महाराष्ट्र का प्रतिदिन ग्रोथ रेट 0.8 प्रतिशत है।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ग्रोथ रेट के मामले में देश में 30 वें स्थान पर है।
धान की कुटाई के लिए विशेष अनुदान मंजूर
राज्य मंत्रिमंडल ने धान की कुटाई के लिए विशेष अनुदान मंजूर करने का फैसला लिया है। बुधवार को इसके लिए मंत्रिमंडल ने 244 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बेमौसम बारिश से धान के खराब होने से बचाने की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। विपणन सीजन 2020-21 के लिए के लिए 100 प्रति क्विंटल विशेष कुटाई अनुदान मंजूर किया गया है। इसके लिए 137 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च को मंजूरी दी गई है। वहीं विपणन सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी योजना के तहत खरीदे गए धान की कुटाई के लिए केंद्र सरकार के 10 रुपए प्रति क्विंटल की दर में राज्य सरकार ने 40 रुपए बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलाकर धान की कुटाई दर 50 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इसके लिए 54.80 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी गई है। जबकि विपणन सीजन 2019-20 के न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा मंजूर धान कुटाई दर 10 रुपए प्रति क्विंटल में राज्य सरकार ने और प्रति क्विंटल 30 रुपए मंजूर किया है। इससे धान की कुटाई दर 40 रुपए प्रति क्विंटल मंजूर की गई है। इसके लिए 52.2 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च को मंजूरी दी गई है।