किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार की एक और योजना, यूपी के नौ जिलों में बनेंगे सीएफसी
किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दल एकजुट होकर जहां विपरीत माहौल बनाने की जुगत में लगे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के जतन कर रही है। राज्य के जिन नौ जिलों के कृषि उत्पाद ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना में शामिल हैं, वहां सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार 90 करोड़ रुपये खर्च करेगी। साथ ही चार जिलों में पंद्रह करोड़ रुपये से कृषि आधारित उद्योगों के क्लस्टर बनाए जाने हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और खादी विभाग ने इसके लिए मिलकर कार्ययोजना बनाई है।
एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कृषि आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत नौ जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना कराई जा रही है। यह सभी सीएफसी स्थानीय उद्यमियों और किसानों के समूहों द्वारा चलाए जाएंगे। सीएफसी की स्थापना पर लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका 90 फीसद खर्च सरकार वहन करेगी। लगभग 6000 किसान इन सीएफसी से सीधे जुड़ेंगे। इसके अलावा स्फूर्ति योजना के तहत चार जिलों में 15 करोड़ रुपये की लागत से क्लस्टर की स्थापना कराई जाएगी। इससे लगभग 2500 किसान लाभान्वित होंगे। वर्तमान में 35 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं।
औरैया में देशी घी के लिए डेढ़ करोड़ रुपये, कौशांबी में 8.44 करोड़ रुपये से केला आधारित, प्रतापगढ़ में 3.76 करोड़ रुपये से आंवला आधारित और अयोध्या में 25 करोड़ रुपये से गुड़ के लिए दो सीएफसी बनाए जाएंगे। इसी तरह गोंडा में 9.35 करोड़ रुपये से फूड प्रोसेसिंग प्लांट, बलरामपुर में 12 करोड़ रुपये से फूड प्रोसेसिंग और कुशीनगर में 9.83 करोड़ रुपये से केले के उत्पाद संबंधी सीएफसी की स्थापित की जाएगी।
इन जिलों में बनेंगे क्लस्टर
- गोरखपुर : 4.97 करोड़ रुपये से फूड क्लस्टर
- मैनपुरी : ढाई करोड़ रुपये से पोटेटो क्लस्टर
- लखनऊ : लगभग पांच करोड़ रुपये से मस्टर्ड आयल एंड टरमरिक क्लस्टर
- मथुरा : 2.74 करोड़ रुपये से मस्टर्ड आयल क्लस्टर