प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय ने समाज के कल्याण विभिन्न योजनाओं पर की समीक्षा बैठक।

कानपुर। प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने सर्किट हाउस के सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के निस्तारण हेतु जनसुनवाई की। अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक समाज के लिए केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुये कहा कि वर्तमान सरकार इमान, इक़बाल और इंसाफ़ की सरकार है, समाज के सभी लोगों को न्याय मिले तुष्टिकरण किसी का भी नहीं हो यह सरकार की सोच है। उन्होने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो को शिक्षित करने हेतु कहा कि जागरुक करते हुये कहा कि आधी रोटी खायेंगें बच्चों को पढ़ाएंगे अशिक्षा और ग़रीबी क्या होती है यह मैंने नज़दीक से देखी है, उन्होंने जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी को लेकर समीक्षा बैठक की। सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि मदरसों के प्रत्येक छात्र को अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए उर्दू की शिक्षा के साथ-साथ कम्प्यूटर की शिक्षा भी बहुत जरुरी है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग क्षेत्र में समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं, यह लोग मिलकर मदरसों के आधुनिकरण के लिए काम करें जैसे-कम्प्यूटर लगवाना आदि। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढकर बेहतर दुनियावी तालीम भी लेनी होगी, ताकि हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनयर, वकील, वैज्ञानिक बनकर समाज की अग्रणी सेवा कर सकें। मदरसों का आधुनिकरण कर उर्दू के साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर आदि विषयों को भी पढ़ाया जाये। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने सभी मदरसों का कोब्से में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जो अल्पसंख्यक समाज के लिए खुशी की बात है। अब तक मदरसे से पढ़कर फ़ारिग होकर छात्र सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक की नौकरियों में ही जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री की सोच ने एक नई दिशा दी है कि जब आपके मदरसे कोब्से में पंजीकृत हो जायेंगे तब वहां से तालीम हासिल करने वालों को भी विद्यालयों की मान्यता होगी। वह भी सरकारी नौकरियों सहित फ़ौज में अपनी सेवा दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि तालीम जिन्दगी के लिये एवं जिन्दगी वतन के लिये होनी चाहिये। उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना से हो चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ पीड़ितों को पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश दिये तथा अल्पसंख्यक समाज के मोहल्लों व मदरसों में वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए निर्देशित किया। ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, उसके परिवार व देश को कोरोना जैसी घातक बीमारी से सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के हितो में संचालित योजनाओं जैसे-छात्रवृत्ति योजनाएं, अल्पसंख्यक छात्रो के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृति योजना, पढ़ो परदेश-अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना, नया सवेरा अल्पसंख्यक सामुदायो से संबंधित अभ्यर्थी/विधार्थी के लिये निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना, सीखो और कमाओ-अल्पसंख्यकों का कौशल विकास, पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजना, नई मंज़िल सामाजिक-आकलन और सामाजिक प्रबंधन की रूपरेखा, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से रियायती ऋण (एनएमडीएफसी), नई रोशनी-अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना, हमारी धरोहर-भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत संरक्षित करने की योजनायें संचालित हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों में सरकार द्वारा संचालित इन योजनाओं का लाभ उठाने के प्रति लोगो को जागरुक किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त राजाराम, अपर जिलाधिकारी बसन्त अग्रवाल, अपर नगर आयुक्त भानु प्रताप सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।