पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा कुल्लू का सैंज क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ‘नई राहें,नयी मंजिलें’ योजना के तहत कुल्लू जिले के सैंज क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।
श्री ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के सैंज मेले के अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेले और त्योहार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मेले मनोरंजन का मुख्य साधन हैं। इस तरह के आयोजनों से न केवल समृद्ध परम्पराओं तथा संस्कृति को संरक्षित करने में मदद मिलती है बल्कि इससे हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत भी समृद्ध होती है।
उन्होंने कहा कि सभी को अपनी संस्कृति पर हमेशा गर्व करना चाहिए, क्योंकि अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा समाज ही आगे बढ़ता है। प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क जलापूर्ति उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को होने वाले लाभ को कांग्रेस नेता पचा नहीं पा रहे हैं। सरकार ने विभिन्न पैरा कार्यकर्ताओं के मानदेय में आशातीत वृद्धि की है। वर्तमान वित्त वर्ष में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में रिकॉर्ड 50 रुपये की प्रतिदिन वृद्धि की गई है।
श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान प्रदेश के लोग केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। केन्द्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि अनेक योजनाओं का प्रदेश के लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। इसी प्रकार गृहिणी सुविधा योजना, सहारा योजना, हिमकेयर, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना से राज्य के लगभग प्रत्येक परिवार को लाभ पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल दिवस के अवसर पर उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत छूट तथा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देने की घोषणा की है।
उनके अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सशक्त नेतृत्व से यह सुनिश्चित किया है कि महामारी से देश में जानमाल एवं आर्थिक नुकसान कम से कम हो। देश में केवल स्वदेशी टीका विकसित किया बल्कि देश में सफलतापूर्वक निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया गया। केन्द्र से प्रदेश को 800 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त हुई है।