केंद्र का आरोप- छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश किसानों को दे रहे हैं प्रोत्साहन राशि

केंद्र सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कुछ और राज्य किसानों को बोनस/प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। यह बात छत्तीसगढ़ से 24 लाख टन चावल लेने की स्वीकृति के संबंध में जारी बयान में कही गई है। इस बयान में केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न समझौतों और नियमों का हवाला दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि शुरआती लक्ष्य राज्य के साथ बनी सहमति पर आधारित केवल अनुमान है। राज्यों से पूछा जा रहा है कि क्या वे प्रोत्साहन दे रहे हैं या नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्य प्रोत्साहन देते हुए पाए गए। इसलिए केंद्रीय सरकारी खरीद को उस मात्रा तक सीमित कर दिया गया है, जिसकी पूर्व में बिना बोनस/प्रोत्साहन के खरीद की गई थी।

केंद्र सरकार एक समान नीति का अनुसरण कर रही है और देश के सभी किसानों की सहायता कर रही है। छत्तीसगढ़ खरीद में इसी का अनुसरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के विज्ञापन का हवाला केंद्र सरकार की तरफ से जारी बयान में छत्तीसगढ़ सरकार के 17 दिसंबर 2020 के एक कथित विज्ञापन और प्रेस विज्ञिप्त का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार प्रति एक़़ड़ 10 हजार रुपये के हिसाब से किसानों से प्रति क्विंटल 2,500 रुपये की दर से धान की खरीद करेंगे, जो कि एमएसपी से अधिक अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन का ही एक रूप है, जो धान की खरीद पर एक प्रकार का बोनस है।