बांग्लादेश में मेघना नदी को गहरा करने का 80 प्रतिशत खर्च उठाएगी केंद्र सरकार- बिप्लव
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब ने कहा है कि गोमती नदी को जोड़ने वाले भारत-बांग्लादेश जलमार्ग को चालू करने के लिए बांग्लादेश में मेघना नदी को गहरा करने का 80 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करने को तैयार हो गई है।
त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में सोनामुरा से बांग्लादेश में दाउदकांडी तक के 90 किलोमीटर के हिस्से में से जलस्तर बढ़ाने के लिए करीब 40 किलोमीटर हिस्से को गहरा करने की जरूरत है। मंगलवार को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात के बाद बिप्लव ने कहा कि नदी के बाकी हिस्से को गहरा करने का खर्च बांग्लादेश उठाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन की अधिक लागत की वजह से त्रिपुरा में इस्पात और सीमेंट के मूल्य काफी अधिक हैं।
अगर भारत-बांग्लादेश जलमार्ग से इनका परिवहन होगा तो स्वत: ही इन निर्माण सामग्रियों का मूल्य घट जाएगा। बांग्लादेश को भी इसका फायदा होगा क्योंकि त्रिपुरा के रास्ते बड़ी मात्रा में वहां गेहूं का निर्यात किया जाता है। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को सिपाहीजला जिले के अंतर्गत श्रीमंतपुर के पास स्थित अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास और रखरखाव के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय लैंडपोर्ट प्राधिकरण के साथ समझौता करने के बाद MoU पर हस्ताक्षर कर लिया।
केंद्रीय जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा राज्य अतिथि गृह में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और त्रिपुरा के परिवहन मंत्री प्रणजीत सिंघा राय भी समारोह में शामिल हुए। साथ ही त्रिपुरा में 50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ हिस्सों में गंभीर बाढ़ का कारण बनने वाली अन्य नदियों के बारे में भी चर्चा हुई। देब ने कहा कि परियोजना के पूरा होने के बाद त्रिपुरा निर्माण सामग्री को सस्ती कीमत पर आयात करने में सक्षम होगा और राज्य के लिए त्रिपुरा से गेहूं जैसी कृषि वस्तुओं की निर्यात क्षमता का दोहन करने के अवसर खुलेंगे।