सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा पूरी होने से पहले रिहाई की लंबित अर्जियों का लिया संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा पूरी होने से पहले रिहाई के लिए छूट के बाबत दायर लंबित अर्जियों का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वे इस मामले पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि कैदियों को उपलब्ध उपाय, विशेष तौर पर सजा पूरी होने से पहले रिहाई के संबंध में जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सजा पूरी होने से पहले रिहाई के लिए दोषियों के  1,649 आवेदन लंबित हैं

जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने नालसा की रिपोर्ट के साथ दायर किए गए आंकड़ों का हवाला दिया है। इसके अनुसार सजा पूरी होने से पहले रिहाई के लिए दोषियों के 1,649 आवेदन लंबित हैं।

पीठ ने कहा- 431 कैदियों ने सजा पूरी होने से पहले रिहाई के लिए आवेदन ही नहीं किया 

पीठ ने कहा कि यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि ये आवेदन कब से लंबित हैं ताकि हमें इस मुद्दे पर जानकारी प्राप्त हो सके। हमने यह भी पाया है कि 431 कैदियों ने सजा पूरी होने से पहले रिहाई के लिए आवेदन ही नहीं किया और हो सकता है कि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं हो। ऐसे में हमने पेश मामले में जो दिशा-निर्देश दिए हैं, वे छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, लेकिन यह सिद्धांत सभी जगह लागू होते हैं।