टीम भावना के साथ कार्य कर जनपद को विकसित करने में अपना योगदान दे संबंधित अधिकारीगण-जिलाधिकारी
श्रावस्ती। उक्त निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की गहन समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी टी0के0शिबु ने दिया । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि डाटा सुधारने की प्रोसेस में कई किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि उनके खाते में नहीं भेजी जा सकी है इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने किसानों के लंबित डाटा सुधार कर उनके खाते में पैसा भिजवाने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा की समीक्षा के दौरान जिला कृषि अधिकारी आर0 पी0 राना ने अवगत कराया कि वर्ष 2019-2020 में क्रॉप कटिंग के आधार पर कुल 5526 किसानों को 171.48 लाख तथा व्यक्तिगत क्लेम में 1057 किसानों को 36.96लाख कुल 6583 किसानों को रुपया 208 .40 लाख की क्षति पूर्ति बीमा कम्पनी न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा दी गयी है।इस वर्ष 2020 -21 में 13 किसानों ने व्यक्तिगत क्लेम हेतु आवेदन किया है उन्हें भी सत्यापन के बाद क्रॉप कटिंग के आधार पर संबंधित कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उनके चारे की व्यवस्था के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए समय-समय पर मेडिकल टीम गौशालाओं में जाकर उनका परीक्षण करें ताकि सभी गोवंश ओं को स्वस्थ रखा जा सके।
टीकाकरण कार्येक्रम की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ की लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति ना होने पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को कड़ी फटकार लगते हुए लक्ष्य को शीद्य्र को प्राप्त करने के निर्देश दिए । प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न पाए जाने पर गाँवों में कैम्प लगाकर पात्र लोगो को गोल्डेन कार्ड मुहैया कराने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है।इसके साथ ही संस्थागत प्रसव वाली महिलाओं को अस्पताल में ही उन्हें पी0 पी0 आई0 यु0 सी0 डी0 व अंतरा इंजेक्शन लगवाने हेतु प्रेरित किया जाय। किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अभी भी चिलवरिया चीनी मिल बहराइच व इटई मैदा चीनी मिल बलरामपुर द्वारा किसानों को उनके गन्ना के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने गन्ना विभाग के निरीक्षक पूरा ब्यौरा तलब किया है। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के उत्थान हेतु तमाम योजनाएं चलायी जा रही है इस लिए सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी आपस में समन्जस बनाकर श्रमिकों का शतप्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराये ताकि उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभाविन्त किया जा सके। जिलाधिकारी ने जिला खादीग्रामोद्योग अधिकारी एवं उपायुक्त उद्योग एवं प्रोत्साहन को उनके विभाग द्वारा बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोंडने हेतु संचालित योजनाओं से लाभाविंत हेतु कई आवेदन बैकों में लम्बित पाये जाने पर उन अपत्तियों का निस्तारण कराकर तत्काल कार्यकाही कराने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को समय से ऋण मिले और वे रोजीरोजगार कर सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डी0सी0 एनआरएलएम को निर्देश दिया कि पहले से जो समूह गठन किये गये हैं कि उन संगठनो से वसूली कर के नये समूह को रोजगार दिया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान परियोजना निदेशक ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में लक्षित 1084 आवासों के सापेक्ष अब तक शत प्रतिशत प्रथम किश्त, 1077 लाभार्थी करे द्वितीय किश्त, 1067 लाभार्थियों को तृतीय किश्त अवमुक्त करते हुए 1067 आवासों को पूर्ण कराया चुका हैं। जिसमें 06 लाभार्थी अपात्र पाये गये है। जिनका पैसा वापस कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहां कि सरकार द्वारा संचालित महिलाओं हेतु राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह का गठन कर उनके अभिरुचि के अनुसार रोजी-रोजगार से जोड़ा जाता है इसलिए ये योजना गरीब महिलाओं के लिए वरदान है। इसलिए समूहोें का गठन कर लक्ष्य की प्राप्ति की जाय तथा अधिक से अधिक महिलाओं को सरकार की इस अनुठी योजना से जोड़ा जाए। तत्पश्चात् जिलाधिकारी ने अन्य संबंधित विभागों से जुड़ी विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की तथा लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी ए0पी0 यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ए0पी0भार्गव, जिला विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी, डी0सी0 मनरेगा,परियोजना निदेशक बी0जी0शुक्ला, जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।