कुछ अहम कानून जिसे लेकर हर वेतनभोगी कर्मचारी को जागरूक रहना चाहिए, जानें इनके बारे में

हालांकि, 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम में “कर्मचारी” का उल्लेख किया गया है। कर्माचारी की परिभाषा यह तय की गई है कि जो किसी उद्योग में कार्यरत प्रशिक्षु सहित कोई भी व्यक्ति “मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या सुपरवाइजरी का काम” करता है। यहां यह ध्यान रखना अहम है कि कानून मैनेजेरियल या प्रशासनिक क्षमता वाले लोगों को इस परिभाषा से बाहर करता है। ‘कर्मचारी’ श्रेणी के लोगों के लिए, धारा 25 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों को कुछ शर्तों के तहत छंटनी से बचाती है।

कानूनी जानकारों के मुताबिक यदि किसी प्रतिष्ठान ने पिछले 12 महीनों में प्रति कार्य दिवस औसतन 100 या ज्यादा श्रमिकों को नियोजित किया है, तो नियोक्ता को किसी भी कर्मचारी को निकालने से पहले सरकारी प्राधिकरण की इजाजत लेनी होगी।  इसके अतिरिक्त, कंपनी को छंटनी वाले कर्मचारियों को नोटिस और मुआवजा देना चाहिए।

छंटनी के लिए भी एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। कर्मचारी को नियोक्ता से नोटिस के बजाय या तो अग्रिम सूचना या भुगतान प्राप्त करना चाहिए। नियोक्ता को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के औसत वेतन की दर से कर्मचारी को मुआवजा देना आवश्यक है।  इसके अलावा, छंटनी किए गए कर्मचारियों को समान योग्यता और अनुभव के आधार पर फिर से रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ‘कर्मचारी’ श्रेणी से बाहर के लोगों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।