02 November, 2024 (Saturday)

18 महीने के एरियर पर बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने ये दिया जवाब

52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी संघ महंगाई भत्‍ता के 18 महीने के एरियर को लेकर सराकार से लगातार डिमांग कर रहा है। उनकी इस मांग का सरकार पर फिलहाल कोई असर होता नहीं दिख रहा है। सरकार ने एकबार फिर साफ किया है बड़ा हुआ महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) एक जुलाई से ही लागू होगा। कोरोना महामारी के कारण डेढ़ साल तक फ्रीज किए गए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद पर पानी फिर गया है।

डीए (DA) और डीआर (DR) के एरियर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दवाब को कम करने के लिए सराकार ने DA और DR को रोका था। यहा फैसला इस लिए लिया गया था ताकि सरकारी वित्तीय संसाधनों पर कम दबाव पड़े। इतना ही नहीं सरकार के लिए अलग-अलग तरीकों से संसाधन जुटाना जरूरी था। केंद्रीय कर्मियों के अलावा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई थी।

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में भी कहा है कि डेढ़ साल की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया पेमेंट करने का विचार नहीं है। सांसद ने जब वित्त मंत्रालय ने सवाल पूछा कि ‘सातवें वित्त आयोग के फिटमेन्ट फैक्टर के अनुसार क्या सरकार DA और DR के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे बढ़ाएगी।’ इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 28 जुलाई को कहा था कि ऐसे किसी प्लान पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। स्टाफ को दिए जाने वाले डीए और डीआर की तीन किस्त रोकने से केंद्र सरकार को 34402 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है।

आपको बात दें कि पहले खबरें आ रही थी कि एरियर को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की सरकार से बात हो रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि डेढ़ साल का एरियर अभी नहीं दिया गया है, लेकिन इसको लेकर सरकार से बातचीत हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन और केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार भी निश्चित तौर पर एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करेगी। ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि सरकार की भी मदद हो सके और कर्मचारियों की भी मदद हो सके।

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