गूगल के खिलाफ अक्टूबर के बाद से अब तक संघीय अदालत में ‘कंपनियों का सामान ऊंचे दामों में बेचने के अविश्वास कानून’ के तहत य चौथा मुकदमा है। हालांकि इससे पहले, कंपनी के बेहद कमाऊ एप स्टोर को लेकर उटा, नार्थ कैरोलीना, न्यूयार्क और टेनेसी के नेतृत्व में कैलीफोर्निया के उत्तरी जिले में स्थित एक संघीय अदालत में केस दर्ज हुआ है।

मोबाइल एप डेवलपर्स ने कहा- 

गूगल के खिलाफ इस मामले को लाने वाले मोबाइल एप के डेवलपर्स का कहना है कि यह अमेरिकी कंपनी अपनी ही प्रणाली के जरिये उनके उत्पादों को लेकर कुछ रकम वसूलती है। गूगल की यह प्रणाली कई ट्रांजैक्शन होने पर उसका करीब तीस फीसद शुल्क लेती है। इसके चलते डेवलेपर्स को भी अपने सेवाएं ऊंचे दामों में देनी पड़ती हैं। इस मुकदमे में इन सब चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि गूगल ने अपने एंड्रायड  स्मार्ट आपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल एप्स के वितरण पर उसके पूरा नियंत्रण होने की शिकायत की है। अमेरिकी कंपनी के इसी प्रतिस्पर्धा  रोधी बर्ताव के कारण गूगल प्ले स्टोर मार्केट शेयर 90 फीसद से अधिक हो गया है। उसे किसी से कोई खतरा नहीं है और बाजार में उसकी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है।

गूगल प्ले है मुद्दा 

हालांकि गूगल ने इस मुकदमे को निराधार बताते हुए कहा कि अटार्नी जनरल ने प्रतिपक्षी एपल स्टोर पर नहीं बल्कि उसके प्ले स्टोर पर प्रहार किया है। गूगल की पब्लिक पालिसी के सीनियर डायरेक्टर विलियम व्हाइट ने कहा कि यह मुकदमा किसी छोटे लड़के को बचाने या उपभोक्ता के संरक्षण के लिए नहीं है। यह कुछ प्रमुख एप डेवलेपर्स के बारे में है, जो गूगल प्ले का लाभ बिना कोई कीमत चुकाए उठाना चाहते हैं।