भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष बैठक में मजबूत लेकिन जमीन पर गायब
पेगासस जासूसी मामले से लेकर कृषि सुधार कानूनों व किसानों के मुद्दे पर सरकार को संयुक्त रूप से घेरने का विपक्षी दलों का एलान जमीन पर उतरता दिखाई नहीं दे रहा है। इन मुद्दों पर विपक्षी दलों ने 20 से 30 सितंबर के बीच देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करने की घोषणा की थी। मगर राष्ट्रीय स्तर पर तो दूर राज्य स्तर पर भी विपक्षी दलों द्वारा आंदोलन करने जैसी कोई सियासी पहल नजर नहीं आ रही है। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए किए गए इस एलान पर क्षेत्रीय दलों के ठंडे रुख को देखते हुए कांग्रेस ने जरूर अपनी राज्य इकाइयों को आंदोलन करने का निर्देश भेजा है।
कांग्रेस ने राज्य इकाइयों को धरना-प्रदर्शन और विरोध आंदोलन करने के भेजे निर्देश में यह भी कहा है कि वे अपनी तरफ से पहल कर सूबे में समान विचार रखने वाली पार्टियों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास करें। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से भेजे गए पत्र में पिछले 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल पर हुई 19 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त आंदोलन करने के निर्णय का जिक्र भी किया गया। इस आंदोलन को सूबों में प्रभावी बनाने के लिए वहां के बड़े नेताओं, सांसदों व विधायकों को भी शामिल करना सुनिश्चित करने का निर्देश भी इसमें शामिल है। लेकिन मंगलवार को इस संयुक्त आंदोलन के दूसरे दिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की कहीं कोई सियासी गतिविधि नजर नहीं आई।
पेगासस जासूसी मामले से लेकर कृषि सुधार कानूनों व किसानों के मुद्दे पर सरकार को संयुक्त रूप से घेरने का विपक्षी दलों का एलान जमीन पर उतरता दिखाई नहीं दे रहा है। इन मुद्दों पर विपक्षी दलों ने 20 से 30 सितंबर के बीच देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करने की घोषणा की थी। मगर राष्ट्रीय स्तर पर तो दूर राज्य स्तर पर भी विपक्षी दलों द्वारा आंदोलन करने जैसी कोई सियासी पहल नजर नहीं आ रही है। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए किए गए इस एलान पर क्षेत्रीय दलों के ठंडे रुख को देखते हुए कांग्रेस ने जरूर अपनी राज्य इकाइयों को आंदोलन करने का निर्देश भेजा है।
कांग्रेस ने राज्य इकाइयों को धरना-प्रदर्शन और विरोध आंदोलन करने के भेजे निर्देश में यह भी कहा है कि वे अपनी तरफ से पहल कर सूबे में समान विचार रखने वाली पार्टियों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास करें। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से भेजे गए पत्र में पिछले 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल पर हुई 19 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त आंदोलन करने के निर्णय का जिक्र भी किया गया। इस आंदोलन को सूबों में प्रभावी बनाने के लिए वहां के बड़े नेताओं, सांसदों व विधायकों को भी शामिल करना सुनिश्चित करने का निर्देश भी इसमें शामिल है। लेकिन मंगलवार को इस संयुक्त आंदोलन के दूसरे दिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की कहीं कोई सियासी गतिविधि नजर नहीं आई।