अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद घटा, निवेश का माहौल बना : सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है और निवेश का माहौल बना है। वह राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रही थीं। संसद ने जम्मू-कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है, जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है। जिन लोगों के पहले कोई अधिकार नहीं था, अब वे सरकारी नौकरी पा सकते हैं और संपत्ति भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा राज्य के 250 अनुचित और भेदभावकारी कानूनों को हटाया गया है और 137 में सुधार किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास के रास्ते में बाधा पैदा करने वाले नियमों को भी बदला गया है। साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने वाली केंद्र की योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया है। खाड़ी देशों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर में अपने निवेश को बढ़ाने की संभावनाओं की तलाश कर रहा है।
कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि आतंकी घटनाओं में गिरावट आई है। 2021 में घुसपैठ की घटनाएं 33 प्रतिशत कम हुईं। संघर्ष विराम उल्लंघन के मामलों में 90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में 61 प्रतिशत की कमी देखी गई और आतंकियों द्वारा अपहरण के मामले भी 80 प्रतिशत कम हुए। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में सभी पात्र लोगों का टीकाकरण भी हो चुका है।
बजट संबंधित दोनों विधेयक लोकसभा को प्रेषित जम्मू-कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये के बजट से संबंधित विधेयकों पर संसद की मुहर लग गई है। बुधवार को राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022 एवं जम्मू और कश्मीर विनियोग (नंबर 2) विधेयक, 2021 पर लंबी चर्चा करने के बाद उन्हें लोकसभा को प्रेषित कर दिए। लोकसभा में दोनों विधेयक 14 मार्च को ही पारित हो गए थे।