आगरा के सात वित्तविहीन केंद्रों पर चली कैंची, जिला समिति ने काटा नाम
उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा मार्च के अंतिम दिनों में कराने की तैयारी है। इसके लिए जिला समिति ने बैठक कर केंद्र सूची को फाइनल कर दिया है। केंद्र बने सात विद्यालयों के नाम पर एसडीएम की नकारात्मक रिपोर्ट के बाद कैंची चल गई है। उनकी जगह सहायता प्राप्त विद्यालयों के केंद्र बनाया गया है। संशोधित सूची एक-दो दिन में अपलोड की जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि जिले में बोर्ड स्तर से आनलाइन सूचनाओं के आधार पर पहली बार जारी सूची में 180 केंद्र बनाए गए थे। इनमें छह राजकीय, 77 सहायता प्राप्त और 97 वित्तविहीन विद्यालय थे।डीएम प्रभु एन सिंह की अध्यक्षता में जिला समिति की बैठक संपन्न हुई। सूची में शामिल 97 वित्तविहीन विद्यालयों में से सात को एसडीएम की नकारात्मक रिपोर्ट के बाद हटा दिया गया है। इस कारण उनकी कुल संख्या अब 90 रह गई है, जबकि उनकी जगह सात सहायता प्राप्त विद्यालयों को सूची में शामिल किया गया है और उनकी संख्या अब बढ़कर 84 हो गई है। संशोधित केंद्र सूची एक-दो दिन में बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।
नाम कटने से मची खलबली
शासन की मंशा इस बार भी नकल विहीन परीक्षा कराने की है, बावजूद इसके बोर्ड ने आनलाइन सूचना को आधार अपने स्तर से आनलाइन केंद्र निर्धारण करके सिर्फ छह राजकीय और 77 सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाया। जबकि 97 वित्तविहीन विद्यालय केंद्र बनने में सफल रहे थे। लेकिन जिला समिति स्तर से सात वित्तविहीन विद्यालयों के नाम काटने से केंद्र बने सभी केंद्रों में खलबली है और यह जानने को परेशान दिखे कि संशोधित सूची में उनका नाम है या नहीं।
अब तक अपलोड नहीं हुई सूची
यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार शाम तक 75 में से 60 जिलों ने ही संशोधित परीक्षा केंद्र सूची अपलोड की है, जबकि 15 जिलों की सूची अब तक अपलोड नहीं हुई है।इसमें आगरा जिले के साथ मंडल के चारों जिले शामिल हैं।बता दें कि आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी की परीक्षा केंद्र सूची अपलोड न होने के कारण जिले और मंडल की बोर्ड परीक्षा तैयारियों प्रभावित हो रही हैं।