बिजली आपूर्ति का ऊर्जा विभाग ने बनाया रिकार्ड – अरविंद कुमार शर्मा
लखनऊ : प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को लोकभवन में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऊर्जा विभाग की उपलब्धियां गिनाई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विभाग ने सौ दिन को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वह पूरे कर लिए गए हैं। इन्हीं दिनों में कुछ ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में 26 जुलाई 2022 को सर्वाधिक 26504 मेगावाट बिजली की डिमांड थी, जिसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर विभाग ने एक रिकॉर्ड बनाया है।
मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रैल, मई और जून में जितनी बिजली खपत हुई थी उससे 27 प्रतिशत ज्यादा इस वर्ष के इन तीन महीनों में हुई है। यही नहीं बिजली की मिनिमम डिमांड भी गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष तीन गुना से ज्यादा थी, जो हमारे लिए बड़ी चुनौती थी जिसे हमने सफलता पूर्वक पूरा किया है। यही नहीं पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही में ट्रांसफार्मर खराब होने का प्रतिशत 2.80 था, जबकि इस वर्ष की प्रथम तिमाही में यह कम होकर 2.77 प्रतिशत पर आ गया।
मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए जन शिकायतों त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी प्रयास किए गए हैं। इसके तहत पावर कारपोरेशन के टोल फ्री हेल्प लाइन 1912 जन शिकायतों का कम से कम समय में समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से उपभोक्ता सेवा को प्रभावी बनाने के लिए ‘संभव’ नाम का पोर्टल शुरू किया गया था।
मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि डेढ़ महीने पहले एक मुफ्त समाधान योजना भी शुरू गई थी। आज यह योजना पूरी हो चुकी है। अब इसके आगे यह योजना नहीं चलाई जाएगी। ये योजना सबसे सफल योजना है। 2021 में जो योजना बनाई गई थी उसमें 36.9 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ प्राप्त किया। जिसके अंतर्गत 2701 करोड़ रुपये प्राप्त हुए तथा 781 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया गया।
वहीं नगर विकास विभाग की 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल की 19, सीवरेज की 11 और सेप्टेज की 3 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। राज्य सेक्टर के अंतर्गत पेयजल की 13 और ड्रेनेज की 5 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना में मिशन पिंक टॉयलेट के अन्तर्गत 280 से अधिक सीट का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत डोर-टू-डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है।
मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार सभी नगर निकायों में सुबह 5 से 8 बजे की बीच सफाई व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए ‘डेडीकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर’ शुरू किये गये हैं। उन्होंने कहा कि 17 स्मार्ट सिटीज के लिए सेंट्रल डिजिटल मॉनीटरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। पहली बार टोल फ्री नं. 1533 के माध्यम से निकायों में सीधे शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही 17 शहरों में यातायात व्यवस्था एवं नागरिक सुविधाओं की लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था हुई है।
अरविंद शर्मा ने कहा कि अमृत उद्यान एवं अमृत सरोवर नगरों को ‘अच्छे से श्रेष्ठ’ बनाने की प्रक्रिया चल रही हैं। नगरीय निकायों में मूलभूत नगरीय सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की परिकल्पना रखी गई। उन्होंने कहा कि से नो टू प्लास्टिक: जन जाकरूकता और प्लास्टिक संग्रह अभियान चलाया गया।
इस मौके पर राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर और राज्यमंत्री राकेश राठौर उपस्थित रहे।