चुनाव प्रचार में मिलेगी छूट या फिर बढ़ेगी पाबंदी, चुनाव आयोग की बैठक में आज होगा अहम फैसला
चुनाव वाले पांच राज्यों (Assembly Election 2022) में कोरोना वायरस की स्थिति का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की बैठक सोमवार को होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्रत्यक्ष (फिजिकल) रैली पर प्रतिबंध (Ban on Physical Rallies) जारी रखा जाए या नहीं। आयोग यह भी तय कर सकता है कि क्या राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने में नई राहत दी जा सकती है। कोविड-19 मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दौरान प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। 22 जनवरी को चुनाव आयोग ने पांच चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी थी।
चुनाव आयोग सोमवार को पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में कोविड-19 की स्थिति और कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लेगा। आयोग इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिवों और पांच राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों सहित अन्य से चर्चा भी करेगा। देश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने के बावजूद पाबंदियों में कुछ ढील दिए जाने की संभावना है।
आयोग ने इससे पहले, 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 28 जनवरी से 500 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ जनसभा करने की इजाजत दी थी और 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए सार्वजनिक सभा एक फरवरी से करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, प्रचार के लिए वीडियो वैन को भी कोविड-19 प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अनुमति दी गई थी।
चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और बाइक रैलियों तथा इस तरह के अन्य प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। आयोग ने 15 जनवरी को इन प्रतिबंधों को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था। इसके बाद इन पाबंदियों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया।
हालांकि आगे प्रतिबंध जारी रहेगा या नहीं, अगर बढ़ेगा तो कब तक के लिए बढ़ेगा, इसको लेकर चुनाव आयोग कल फैसला लेगा. पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच मतदान होगा. पांच राज्यों में चुनाव 7 चरणों में पूरे होंगे. वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।