केजरीवाल को केंद्र से झटका, घर-घर राशन योजना पर लगाई रोक
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी ‘घर-घर राशन योजना’ (डोर स्टेप डिलीवरी) पर रोक लगा दी है। यह योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए यह योजना बनाई थी।
दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई है। गौरतलब है कि इससे पहले राशन योजना के नाम को लेकर भी केंद्र ने आपत्ति जताते हुए था कि यह योजना केंद्र की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है। इसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है, न कि राज्य। इसलिए दिल्ली सरकार इस योजना का न तो नाम बदल सकती है और न ही इसको किसी और के साथ जोड़ सकती है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन’ योजना से बदलकर ‘घर-घर राशन’ योजना रख दिया था। दिल्ली में सात जून के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा हालांकि राज्य सरकार ने दुकानें खोलने की अनुमित दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एलान किया कि लॉकडाउन तो 7 जून से आगे भी एक सप्ताह के लिए जारी रहेगा, लेकिन बाजार खुलेंगे, वहीं दिल्ली मेट्रो का संचालन भी शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि सोमवार से दफ्तर खोले जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में क्लास वन और इससे ऊपर की श्रेणी के अफसर 100 फीसद क्षमता के साथ आएंगे। इससे नीचे का स्टाफ 50 फीसद उपस्थिति दर्ज कराएगा, वहीं, प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसद कर्मचारियों के आने की अनुमति रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने सभी प्राइवेट दफ्तरों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम के तहत काम लें।