राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए जरुरी निर्देश
कुशीनगर। मानव अधिकार से संबंधित मामलो को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। इस दौरान उ0प्र0 सरकार द्वारा लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने आश्वासन दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल की अध्यक्षता मे संपन्न हुई बैठक मे एसीएस होम अवनीश अवस्थी डीजीपी, एडीजी तथा सूबे के समस्त जनपदो के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे|
समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गयी कि उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार के संबंधित कुल 485 प्रकरणों में से 281 मामलों का निस्तारण कर अपलोड किया जा चुका है जबकि शेष बचे 204 मामलो को शीघ्र निपटाने का आश्वासन दिया गया। इस बाबत मानवाधिकार आयोग की ओर से शासन के प्रयासों को आउटस्टैंडिंग बताते हुए सराहना की गई। साथ ही साथ एसीएस होम का लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटान पर आयोग द्वारा आभार प्रकट किया गया। आयोग के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रकरणों के निस्तारण मे मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक सुधार भी हुआ है। समीक्षा मे पाया गया कि कारागार विभाग के सर्वाधिक लंबित मामले हैं| इस पर आयोग ने आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में एनकाउंटर डेथ तथा कस्टोडिएल डेथ के मामले पर भी चर्चा की गयी और अंत मे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लंबित मामलों के त्वरित गति से निपटारे का आश्वासन दिया गया। बैठक के अंत मे आयोग के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई गई कि इस प्रकार की बैठक आगे भी होती रहेगी और लंबित प्रकरणों का निष्पादन किया जाएगा।
इस अवसर पर कुशीनगर एनआईसी।में जिलाधिकारी एस राज लिंगम के साथ, पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल व अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद आदि उपस्थित रहे|