प्रमुख सचिव उ0 प्र0 शासन द्वारा वीडियो कोंफ्रंसिंग के माध्यम से विकास कार्यक्रमों की की गयी समीक्षा
कुशीनगर। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी गण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में विकास की स्थिति की जानकारी ली गई, व सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अन्तर्गत जनपदवार समीक्षा करते हुए कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले जनपद के जिलाधिकारी/आयुक्त को कार्यों में तेजी लाकर लक्ष्य पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। सेंट्रल सिटी स्मार्ट योजना अन्तर्गत पूर्व में प्रदेश प्रथम स्थान पर था परंतु अभी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आजाने से समस्त सम्बन्धित को समय रहते प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ताकि उत्तर प्रदेश अपने प्रथम रैंकिंग पर बरकरार रहे। इसी प्रकार स्वच्छ भारत योजना अन्तर्गत भी मार्च महीने में ही रैंकिंग का निर्धारण किये जाने की जानकारी देते हुए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव द्वारा गोल्डेन की समीक्षा दौरान निर्देशित किया कि बहुत से जनपदों में लक्ष्य के सापेक्ष अभी भी बहुत कम कार्ड बने है ऐसे जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों को तेजी लाने की हिदायत दी गई,साथ इसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि गोल्डन कार्ड अब फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जाएगा डेटा चार्ज को समाप्त कर दिया गया है। कोविड वैक्सिनेशन की समीक्षा दौरान दिशा निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों हेतु वैक्सिनेशन हेतु अधिकतम 250.00 रू0 दर निर्धारित किये गए हैं इससे अधिक शुल्क कत्तई नही लिया जा सकता।
मुख्य सचिव द्वारा कोविड सेम्पलिंग जांच को निरंतर बढाते रहने, जल जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना,अटल पेंशन योजना,प्रधानमंत्री जनधन योजना आदि के सम्बंध में विधिवत समीक्षा करते हुए जनपद स्तर पर सफल क्रियान्वयन हेतु निरन्तर सम्बन्धित अदिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी एस राज लिंगम ने मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग व अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एनआईसी स्थित वीडियो कॉंफ्रेंसिंग कक्ष में समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करते हुए जनपद की विकास कार्यक्रमों की अद्दतन स्थिति से अवगत कराया गया, तथा सम्बन्धित विभागीं के अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
इस दौरान, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 नरेंद्र गुप्त, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला गन्ना अधिकारी,आदि उपस्थित रहे।