वित्त मंत्री ने बड़े केंद्रीय लोक उपक्रमों से उनके पूंजीगत व्यय का 75 फीसद दिसंबर तक खर्च करने का किया आह्वान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बड़े केंद्रीय लोक उपक्रमों (CPSEs) से उनके 2020-21 के योजनाबद्ध पूंजीगत व्यय (capex) का 75 फीसद दिसंबर तक पूरा करने के लिए कहा है। वित्त मंत्री द्वारा सीपीएसई से किये गए इस आह्वान का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान करना है।
वित्त मंत्री ने कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिवों और इनसे जुड़े 14 केंद्रीय लोक उपक्रमों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशकों के साथ एक ऑनलाइन बैठक में उनसे पूंजीगत योजनाओं पर कार्य को रफ्तार देने का आह्वान किया।
वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से इस तरह की यह चौथी बैठक की है। वित्त मंत्री अलग-अलग हितधारकों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के लिए प्रयत्न कर रही हैं।
निर्मला सीतारमण ने सीपीएसई के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कहा कि उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं आदि पर किया जाने वाला पूंजीगत व्यय आर्थिक वृद्धि में एक प्रमुख योगदान देता है। सीतारमण का कहना है कि इसे देखते हुए सीपीएसई को मोजूदा वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में तेजी लाने की जरूरत है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय लोक उपक्रमों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों के साथ संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को ज्यादा समन्वय के प्रयास करने होंगे। जिससे पूंजीगत व्यय की तेज रफ्तार सुनिश्चित की जा सके।
गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में 14 केंद्रीय लोक उपक्रमों ने कुल 1,11,672 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा था, लेकिन उनका पूंजीगत व्यय आखिर में 104 फीसद यानी 1,16,323 करोड़ रुपये रहा।
चालू वित्त वर्ष के लिए इन केंद्रीय लोक उपक्रमों ने 1,15,934 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। सितंबर तक पहली छमाही में इस लक्ष्य में से 37,423 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। अर्थात 32 फीसद लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह 39 फीसद अर्थात 43,097 करोड़ रुपये था।