महाराष्ट्र-दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट की तैयारी, जानें क्या है प्लान
देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीरे-धीरे थम रही है। देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। हालांकि, दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कोरोना की लहर बरकरार है। यहां सबसे अधिक दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में छूट या अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश के कई राज्यों में लगे लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में अब ढील देने का सिलसिला शुरू हो चुका है वहीं कुछ राज्य अभी भी पाबंदियां बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं देश भर में लॉकडाउन में कहां-कहां छूट दी जा रही है और कहां लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है…
महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक की तैयारी !
कोरोना के बीच महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि इसमें सोमवार से छूट दी जा सकती है। ये छूट राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों, पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर दी जा सकती है। हालांकि, इसको लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने 5 स्तर पर लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया है। हालांकि, मुंबई में फिलहाल रियायत नहीं दी जाएगी। यहां पर अनलॉक पर फैसला 15 जून के बाद लिया जाएगा।
कोरोना के बीच महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि इसमें सोमवार से छूट दी जा सकती है। ये छूट राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों, पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर दी जा सकती है। हालांकि, इसको लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने 5 स्तर पर लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया है। हालांकि, मुंबई में फिलहाल रियायत नहीं दी जाएगी। यहां पर अनलॉक पर फैसला 15 जून के बाद लिया जाएगा।
गुजरात में 7 जून से पाबंदियों में कुछ ढील का ऐलान
गुजरात में भी रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामले में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना के मामलों में कमी के बाद गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने भी कई पाबंदियों में ढील दी है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच गुजरात सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य के प्राइवटे और सरकारी कार्यालय 7 जून से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह निर्णय लिया।