23 November, 2024 (Saturday)

अब केबल बिछाने के लिए सड़क किनारे बनेगी डक्ट, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों के किनारे केबल बिछाने और अन्य कार्यों के लिए डक्ट बनाने का निर्देश दिया है ताकि किसी विभाग की ओर से लाइन डालते समय सड़कों को अनावश्यक रूप से खोदना न पड़े। वह सोमवार को अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माण परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए और जनता को अहसास होना चाहिए कि उन्हें सड़कों के माध्यम से आने जाने में सुगमता हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि कृषि विपणन सेवाओं को सड़कों के माध्यम से लाभ मिल रहा है। उन्होंने वित्तीय स्वीकृतियों को समय से जारी करने का निर्देश दिया।

सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का निर्देश देते हुए उन्होंने सड़कों पर स्पीड ब्रेकर व रंबल स्ट्रिप निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाने के लिए कहा। हर्बल वाटिकाओं को बहुपयोगी बनाने और उनमें पौधों की संख्या बढ़ाने की हिदायत दी। उन्होंने निर्माण गतिविधियों की छोटी वीडियो क्लिप बनाने तथा काम के पहले तथा कार्य के दौरान व बाद के फोटो अवश्य लेने के लिए कहा।

उपमुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व उप्र राजकीय निर्माण निगम व अन्य मुख्यालयों पर विभाग के उल्लेखनीय कार्यों व बड़ी परियोजनाओं की वीडियो फिल्में बनाकर एलईडी डिस्पले करने का निर्देश दिया। विभागीय मैनुअल्स की पुस्तिका तैयार करने के लिए भी कहा। बैठक में बैठक में लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

11 राज्य राजमार्गों को चौड़ा करने को 98.79 करोड़ जारी : शासन ने विभिन्न जिलों के 11 राज्य राजमार्गों को चौड़ा व उनकी मरम्मत करने के चालू कार्यों के लिए 98.79 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। यह कार्य कासगंज, जौनपुर, मऊ, बदायूं, देवरिया, आगरा, एटा, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर व शाहजहांपुर में कराये जा रहे हैं। इसी योजना के तहत चित्रकूट में शहरी मार्गों को चौड़ा करने व मरम्मत के लिए 6.99 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।

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