दिल्ली सेवा बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, हंगामे के आसार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आज लोकसभा में बहस होगी, जिसे एक दिन पहले लोकसभा में पेश किया गया था। बुधवार को लोकसभा में इसपर चर्चा को लेकर हंगामा होने की संभावना है। विधेयक को मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया था। अब इस विधेयक को बुधवार को निचले सदन में विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा।
इस बीच, मणिपुर की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और चर्चा की मांग को लेकर भी दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहने की संभावना है।
इस बीच, भाजपा ने अपने लोकसभा सदस्यों को बुधवार को निचले सदन में पूरे सत्र के दौरान उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। यह विधेयक इस सप्ताह के लिए राज्यसभा की कार्यवाही की सूची में भी निर्धारित है।
हालांकि, विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को खारिज करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान ने निचले सदन को दिल्ली से संबंधित किसी भी कानून को विचार और पारित करने के लिए पेश करने की शक्ति प्रदान की है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि संसद दिल्ली से संबंधित कोई भी कानून ला सकती है और विपक्ष का विरोध पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से है।
विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। बता दें कि केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद जारी किया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ साथी विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं, खासकर राज्यसभा में, जहां ट्रेजरी बेंच के पास बहुमत नहीं है। विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों को एक साथ लाने के प्रयासों के तहत, आप संयोजक ने अपने पश्चिम बंगाल और बिहार समकक्षों ममता बनर्जी और नीतीश कुमार सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी।
कांग्रेस सहित भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (आई.एन.डी.आई.ए.) ने पहले ही विधेयक पर अपना रुख साफ कर दिया है और कहा है कि वे इसका विरोध करेंगे, उनका दावा है कि यह शासन के संघीय ढांचे को नष्ट करना चाहता है।
इस बीच, बीजू जनता दल, जो न तो विपक्ष के I.N.D.I.A ब्लॉक का हिस्सा है और न ही सत्तारूढ़ एनडीए का, ने भी मंगलवार को अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वे विधेयक पर केंद्र का समर्थन करेंगे। बीजद का आधिकारिक रुख एकजुट विपक्ष के लिए एक झटका है, जो राज्यसभा में विधेयक को हराने के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहा है।
बाद में, मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने विधेयक पर केंद्र को अपना समर्थन देने के लिए बीजेडी और वाईएसआरसीपी पर निशाना साधा। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि वह यह समझने में असफल रहे कि प्रस्तावित कानून में उन्हें क्या योग्यता मिली।
चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा, “मैं दिल्ली सेवा प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करने वाले भाजपा सांसदों को समझ सकता हूं, लेकिन मैं यह समझने में असफल हूं कि बीजद और वाईएसआरसीपी पार्टियों को विधेयक में क्या योग्यता मिली।”
बुधवार को सुबह 11 बजे संसद फिर से शुरू होने के बाद, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सदन के नेता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन में विपक्षी सांसदों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल द्वारा मणिपुर को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक बुधवार सुबह 11.30 बजे होनी है.यह बैठक मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की विपक्ष की मांग के साथ-साथ संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान की पृष्ठभूमि में होगी।