सोशल मीडिया की दिग्गज टेक कंपनियों को जवाबदेह बनाने की कवायद तेज, जल्द पेश होगा डाटा संरक्षण विधेयक
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों को जवाबदेह बनाने के लिए वैश्विक समन्वय का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही तय करने का मतलब यह कतई नहीं है कि सरकार उनकी आवाज को दबा रही है और या उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रही है।
इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने यह भी संकेत दिया कि डाटा प्रोटेक्शन से जुड़े कानून को लागू करने में थोड़ी देर हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल को लेकर इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है ताकि आगे चलकर इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं करना पड़े। उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब पिछले कुछ दिनों में सरकार की ओर से यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफार्म को आपत्तिजनक कंटेंट और अकाउंट को हटाने के आदेश दिए गए हैं। सरकार के इन निर्देशों पर सिविल सोसाइटी ने आपत्ति जताई है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया है।
चंद्रशेखर ने नैसकाम के एक वार्षिक कार्यक्रम में कहा, ‘अगर हमें किसी तरह की समझदारी और कुछ स्थिरता लानी है तो बड़ी तकनीकी कंपनियों को यूजर्स या कम्युनिटी को लेकर अधिक जवाबदेह होना होगा।’ उन्होंने आगे कहा कि साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा जैसे पहलुओं पर लगाम लगाने के लिए कंपनियों और सरकार को साथ आना होगा और भारत साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के एक ढांचे को स्थापित करने अग्रणी भूमिका निभाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि जहां हमारे लोकतंत्र का डिजिटलीकरण करना महत्वपूर्ण है, वहीं हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखना और प्रौद्योगिकी को विश्वसनीय तरीके से और जवाबदेह तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यूजर्स के अधिकारों की रक्षा करना किसी भी सरकार का कर्तव्य है और सरकार इसी के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी कर रही है।