GST: राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये जारी, 1.06 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार की अनुमति
सरकार ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पाटने के लिए राज्यों को 6००० करोड़ रुपये की 8वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से कुल 5,516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 483.4० करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले तीन केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुडुचेरी को जारी की गई है। शेष पांच राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम – में जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं हुई है।
सरकार ने कोरोना के कारण जीएसटी राजस्व में आयी कमी के कारण क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए अक्टूबर में एक विशेष उधार खिड़की की व्यवस्था की थी। सरकार द्वारा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की ओर से इस खिड़की के जरिए उधार ली जा रही है। ये उधारियां 8 चरणों में की गई हैं। इस सप्ताह जारी की गई राशि, राज्यों को प्रदान की गई ऐसी निधि की 8वीं किस्त थी। इस सप्ताह यह राशि 4.1902 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार ली गई है। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 4.6986 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर विशेष उधार खिड़की के जरिए कुल 48,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।
जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में हुई कमी को पूरा करने के लिए विशेष उधार खिड़की के जरिए धन प्रदान करने के अलावा सरकार ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पूरा करने के लिए विकल्प -1 का चयन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करने के उद्देश्य से राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के बराबर की राशि अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति भी दी है। सभी राज्यों ने विकल्प -1 के प्रति अपनी प्राथमिकता जतायी है। इस प्रावधान के तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है।