वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश का चिकित्सा ढांचा तीसरी लहर से निपटने को तैयार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि देश में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो, उससे निपटने में यह पूरी तरह सक्षम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ने से चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।
इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। सरकार की केंद्रीय लोक उपक्रमों के निजीकरण का अभियान योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहता कि तीसरी लहर आए। लेकिन बुनियादी ढांचे खासकर चिकित्सा संबंधी ढांचागत सुविधाओं पर, हमने विशेष ध्यान दिया है। हमने केवल महानगरों में ही नहीं बल्कि छोटे और मझोले शहरों (टियर दो और टियर तीन) के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों, बच्चों को ध्यान में रखकर तीव्र गति से चिकित्सा बुनियादी ढांचा सुदृढ़ किया जा रहा है। भगवान न करे, अगर तीसरी लहर आती है, तो हम चिकित्सा बुनियादी ढांचे के मामले में अच्छी तरह से तैयार हैं।
इसी सप्ताह नये प्रोत्साहन उपायों की घोषणा करते हुए सीतारमण ने अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिये बिस्तर और अन्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर 23,220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने की घोषणा की।
इसके अलावा निजी अस्पतालों को चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचा स्थापित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना का एलान किया है।
मंत्री ने यह भी कहा कि 45 से 50 लाख लोगों को प्रतिदिन टीका लगाया जा रहा है और अबतक 33 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी राजस्व पिछले आठ महीने से बेहतर बना हुआ है और एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रह रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह स्थिति बनी रहेगी क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर कोई लाकडाउन नहीं है और आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में राजस्व संग्रह बढ़ने से चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।
निजीकरण के संबंध में, सीतारमण ने कहा कि यह निजी क्षेत्र की दक्षता लाने में मदद करता है। महामारी के कारण, 2020 में बहुत ज्यादा शेयर बिक्री प्रस्ताव नहीं थे।
उन्होंने कहा कि इस साल जब अर्थव्यवस्था खुल रही और टीकाकरण के साथ चिंता बहुत हद तक दूर हो रही है, मैं उम्मीद करती हूं कि निजीकरण कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक कंपनियों और बैंकों में हिस्सेदारी बेचकर तथा निजीकरण के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।