शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा, मिलावटी शराब बेचने वालों को कड़ा दंड देने से पूर्ण नियंत्रण संभव

मध्य प्रदेश में मिलावटी (जहरीली) शराब बेचने वालों का अंजाम तय कर दिया गया है। विधानसभा ने इस अपराध के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करते हुए सजा का स्तर फांसी तक तय कर दिया है। यह किसी से छुपा नहीं है कि राज्य में लंबे समय से चल रहा मिलावटी शराब का धंधा समय-समय पर जानलेवा साबित हुआ। पिछले डेढ़ साल में ही मिलावटी शराब से हुई 39 लोगों की मौत ने उनके स्वजनों को दुख तो दिया ही, सरकारी तंत्र पर भी सवाल खड़े किए। उज्जैन में 14 अक्टूबर 2020 को 12 लोगों की मौत हुई थी। विपक्षी दलों ने सरकार को जमकर घेरा। मुरैना जिले में 11 जनवरी 2021 को हुई घटना ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि सरकार ने सख्ती दिखाते हुए मुरैना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया था।

आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मजबूत कानून के जरिये इस धंधे पर चोट करने की रणनीति बनाई, जिस पर मंगलवार को विधानसभा ने ध्वनिमत से अपनी मुहर लगा दी। एक तरह से सरकार ने शराब में मिलावट करने वालों से निपटने की तैयारी कर उन लोगों की जिंदगी की कीमत पहचानी है, जो इसका शिकार होते हैं। मध्य प्रदेश में शराब का अवैध परिवहन खूब होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से घिरा होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में यह अवैध धंधा काफी फल-फूल रहा है। इन राज्यों के धंधेबाज सस्ती शराब की आपूर्ति के नाम पर मिलावट का खेल खेलते हैं। खतरनाक रसायनों से मिलाकर बनाई जाने वाली शराब तब अधिक घातक हो जाती है जब मिलावट एक सीमा से अधिक हो जाती है। प्रदेश के कई हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जाता है।