थारू बाहुल्य क्षेत्र में खुलेगा एकलव्य विद्यालय-प्रभारी मंत्री
श्रावस्ती। प्रदेश के मा0 राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति/ जिले के प्रभारी मंत्री श्री रणवेन्द्र प्रताप, धुन्नी सिंह ने पार्टी कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियों से भारत सरकार द्वारा पेश किये गये ऐतिहासिक बजट पर वार्ता किया इस दौरान उन्होने बताया कि जिले में विकास खण्ड सिरसिया के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के आस पास अनुसूचित जनजाति के थारू समुदाय के लोग निवास करते है उनके बेटे एवं बेटियां शिक्षा से वंक्षित न रह पाये इसके लिए देश के मा0 प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार के विन्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाको में एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा के साथ ही बजट की भी मंजूरी दे दी है । इससे निश्चित ही इस जनपद के थारू बाहुल्य क्षेत्रो में विद्यालय के अभाव में जो बेटे एवं बेटियां शिक्षा की मुख्य धारा में नही जुड़ पाये थे और इससे उनका विकास भी रूका हुआ था इस क्षेत्र मंे जो भारत सरकार से एकलव्य विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है इसका निर्माण होकर संचालन होने पर निश्चित ही इस क्षेत्र के शिक्षा से वंछित रहे बेटे-बेटियां शिक्षा के मुख्य धारा से जुडे़ंगे और वह पढ़-लिख कर आगे बढ़ेंगे व अपना नाम रोशन करेंगे।
उन्होने कहा कि देश के मा0 प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बजट जो देश की विन्त मंत्री के माध्यम से पेस कराया है उस बजट से निश्चित ही गरीब, किसान मजदूर, एवं असहाय लोगों के सर्वागीण विकास को समर्पित आम बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं वोकल फार लोकल की थीम के साथ न्यू इंण्डिया की परिकल्पना को पूरा करता है। बजट 6 स्तम्भों पर आधारित है इसमें वित्तीय पूँजी, समाजवेशी विकास, मानव पूंजी, इनोवेशन एवं अनुसंधान और विकास तथा न्यूनतम हस्ताक्षेप सामिल है, भारत के हर क्षेत्र के विकास पर आधारित है। रोजगार के तहत आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष फोकस दिया गया है, सीमान्त और लघु उद्योग को जोड़ते हुए रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभायेगा बजट।
स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाकर पिछली बार के 92 हजार करोड़ रूपये के मुकाबले 2 लाख 32 हजार करोड़ रूपये किया गया है। 64,180 करोड़ रूपये आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना के लिए दिया गया है, इस योजना से लगभग 75 हजार गांवो के वेलनेस सेन्टर को मदद मिलेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सिस्टम काफी मजबूत होगा।
जिले के प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मा0 प्रधानमंत्री कोविड-19 को भारत से जड़ से खत्म करने के लिए गम्भीर हैं जिसके लिए कोरोना वैक्सीन पर 35 हजार करोड़ रूपये खर्च करने का बजट पास किया गया है। कृषि क्षेत्र में किसानो के कल्याण एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिसके लिए एम0एस0पी0 बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है इससे किसानो को काफी लाभ हुआ है। वर्ष 2020-21 में गेहूँ पर 75,100 करोड़ रूपये की एम0एस0पी0 दी गयी है इससे 43 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानो को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 16.5 लाख करोड़ का फण्ड निर्धारित किया गया है। आपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया गया है। इंश्योरेंश एवं बैंकिंग के तहत एफ0डी0आई0 को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने से देश में बड़े पैमाने पर निवेश होगा।
शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य चूल परिवर्तन लाने के लिए 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलो एवं हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन तथा 15.000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाये जाने के प्रस्ताव से शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। अनुसंधान के लिए भी 50,000 करोड़ रूपये का बजट दिया गया है। आदिवासी इलाकों में 38,000 करोड़ रूपये की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने है।
महिला सशक्तिकरण के तहत उज्जवला योजना का लाभ आगे 1 करोड़ महिलाओं तक पहुँचे और कामकाजी महिलाओं के लिए सभी शिफ्ट में काम करने की पहल महिला सशक्ति करण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।
प्रवासी एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक देश-एक राशन योजना से जोड़ने के लिए अलग से एक पोर्टल का निर्माण और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हेल्थ हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू किये जाने की योजना मजदूरों को सशक्त व उनके जीवन के उत्थान में भी सहायक होगी।
वरिष्ठ नागरिको के लिए 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आई0टी0 रिटर्न से राहत देना और पेंशन से आय पर इन्कम टैक्स से छूट प्रदान की गयी है।
सबके लिए घर योजना के तहत होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रूपये की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है जिससे लोगों को अपने घर का सपना साकार हो सके। छोटे व बड़े उद्योगों के लिए 15,700 करोड़ रूपये का बजट पास किया गया है जो लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करेगा, पूँजीगत आधार को 50 लाख रूपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये किये जाने से छोटे व बड़े उद्योगों के लिए बेहतर साबित होगा। हर घर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो इसके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रूपये से अधिक लागत की स्कीम लांच की है, जो देश में बिजली से जुुड़े इन्फ्रास्ट्रेक्चर को मजबूत करने का काम करेगा।
प्रेस वार्ता के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के मंत्र से प्रेरित केन्द्रीय बजट 2021-22, गरीबों, किसानों, लघु उद्योगों को तथा आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। इससे जन-जन का कल्याण और विकास होगा।
उक्त प्रेस वार्ता के दौरान मा0 विधायक राम फेरन पाण्डेय, जनपद अयोध्या के जिलाध्यक्ष अवधेश पाण्डेय, जिलाध्यक्ष संजय कैराती, पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पाण्डेय, महामंत्री रणवीर सिंह, उपाध्यक्ष महेश मिश्रा ओम, सिंचाई बन्धु के उपाध्यक्ष उदय प्रताप नरायण सिंह, महामंत्री दिवाकर शुक्ला, मीडिया प्रभारी संजीव तिवारी, महामंत्री पुरूषोत्तम कौशल, विनय कुमार तिवारी उर्फ बिन्नु तिवारी एवं संदीप उपस्थित रहे।