संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू, सरकार कौन से बिल करेगी पेश, क्या है विपक्ष की तैयारी? जानें यहां
संसद का शीतकालीन सत्र कल बुधवार से शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र ऐसे दिन से शुरू हो रहा है, जब दिल्ली में MCD चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वहीं, उसके अगले दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। शीतकालीन सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश करने वाली है। उधर, विपक्ष की ओर से भी कई मुद्दों पर चर्चा के लिए लंबी सूची तैयार कर ली गई है।
शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस का कहना है कि वो सदन को बाधित नहीं करेगी और चर्चा पर जोर देगी। हालांकि, इस बार के सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में नहीं होंगे। इन दिनों वह भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उनकी गैर-मौजूदगी में भी कांग्रेस ने 16 प्रमुख मुद्दे तैयार किए हैं, जिस पर संसद में चर्चा करने की योजना बनाई है।
ऐसे में संसद के इस सत्र में बराबरी के टक्कर की संभावना दिख रही है। इस सत्र में सरकार कुल 16 बिल पेश करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी संसद में 16 मुद्दों को उठाने की योजना बनाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सत्र का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए आज मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी विपक्षी दलों ने सेशन के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों की बड़ी सूची सरकार को सौंपी। अलग-अलग मुद्दों के अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें ज्यादातर विपक्षी दलों ने सरकार के सामने रखा।
कांग्रेस पार्टी के मुद्दे-
- भारत-चीन सीमा विवाद और विदेश नीति
- सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव
- विपक्षी दलों की तरफ से शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार और संघीय ढांचे पर चोट
- एम्स पर साइबर हमला और लाखों की डाटा चोरी की आशंका
- बेरोजगारी
- किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने
- देश के आर्थिक हालात
- कश्मीरी पंडितों पर बढ़ते अपराध और हमलों सहित जम्मू-कश्मीर में समस्याएं
- कर्नाटक में मतदाताओं के डेटा की चोरी और मतदाताओं को हटाना
- ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- गुजरात में मोरबी ब्रिज गिरा
- गिरता रुपया
सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बिल-
- बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022
- राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022
- राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2022
- बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022
- तटीय जल कृषि प्राधिकार संशोधन विधेयक 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (5वां संशोधन) विधेयक 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022
- निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
- पुराना अनुदान विधेयक ( विनियमन) 2022