BMC का बड़ा फैसला, मुंबई में 25 नवंबर तक रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखे पूरी तरह बैन
BMC ने रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम 9 नवंबर से लागू हो गया है और शहर के सभी निजी व सार्वजनिक स्थानों पर लागू रहेगा।
महाराष्ट्र के मुंबई में पटाखों से आग लगने की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए BMC ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में अब 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले (एरियल) पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। BMC कमिश्नर प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा ने अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्ष (प्रभारी) के तौर पर यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश 9 नवंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर लागू होगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध BMC की सीमा के भीतर सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की जगहों पर लागू होगा। इसमें रिहायशी इमारतों की छतें, बालकनी, आंगन, पार्किंग एरिया, झुग्गी-बस्तियां और अन्य सभी परिसर शामिल हैं। यानी निजी घरों की छतों और बालकनी में भी रॉकेट या इसी तरह के आसमानी पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।
एक दिन में फायर ब्रिगेड को मिलीं 142 कॉल
BMC ने यह फैसला पटाखों से आग लगने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी के बाद लिया है। 8 नवंबर को मुंबई फायर ब्रिगेड को आग लगने की 142 कॉल मिली थीं। इनमें से 137 घटनाएं पटाखों से जुड़ी बताई गई हैं। डोंगरी और विद्याविहार समेत शहर के कई इलाकों में आग लगने की बड़ी घटनाएं सामने आईं।
प्रशासन के मुताबिक, रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों के जलते हुए अवशेष इमारतों की छतों, बालकनी, खिड़कियों और ज्वलनशील सामान पर गिर सकते हैं, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। मुंबई की घनी आबादी, ऊंची इमारतों और संकरी बस्तियों को देखते हुए यह खतरा और गंभीर हो सकता है।
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई
BMC ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 41(A), 26(2), 30 और 34(M) के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंध को लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस के जोनल डिप्टी कमिश्नर, BMC के विभागीय असिस्टेंट कमिश्नर और फायर ब्रिगेड को सौंपी गई है।
हालांकि, रॉकेट और इसी तरह के आसमान में उड़ने वाले पटाखों के अलावा अन्य पटाखों पर यह नया प्रतिबंध लागू नहीं है। उनके इस्तेमाल पर पहले से लागू कानूनों, सक्षम प्राधिकरणों के आदेशों और अदालत के निर्देशों के मुताबिक ही नियम लागू रहेंगे।