मध्य प्रदेश के गांधीसागर में होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट, ₹11,500 करोड़ की पंप्ड हाइड्रो परियोजना से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर

मध्य प्रदेश सरकार गांधीसागर को ऊर्जा और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में 18 नवंबर को यहां डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ₹11,500 करोड़ की लागत से बन रही 1,920 मेगावाट क्षमता वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इस बार 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गांधीसागर में ₹11,500 करोड़ के निवेश से 1,920 मेगावाट क्षमता की ‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ का निर्माण कराया जा रहा है। शीघ्र पूर्ण होने वाली यह परियोजना देश की अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। यह एक स्वतंत्र चक्रीय परियोजना है, जिसमें पानी की खपत किए बिना अतिरिक्त सौर एवं पवन ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा। इसके माध्यम से पीक आवर्स में लगातार 6 घंटे तक हरित बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे विद्युत ग्रिड को स्थिरता मिलेगी और स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट के आयोजन का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण परियोजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार जल, सौर एवं पवन ऊर्जा के समन्वित विस्तार पर कार्य कर रही है।

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की विस्तृत जानकारी
परियोजना का नाम एवं क्षमता: ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही इस परियोजना का नाम ‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ है। इसकी कुल भंडारण एवं विद्युत उत्पादन क्षमता 1,920 मेगावाट है।
लोकेशन: यह परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच जिले की रामपुरा तहसील स्थित खेमला ब्लॉक के गांव में स्थापित की जा रही है।
भूमि उपयोग एवं निवेश: परियोजना का निर्माण लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर किया जा रहा है। इसमें कुल अनुमानित निवेश लगभग ₹11,500 करोड़ है।
भारत की सबसे बड़ी पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना: यह वर्तमान में भारत में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है।
दोहरे जलाशय की प्रणाली: इस परियोजना में दो जलाशय शामिल हैं।
निचला जलाशय: मौजूदा गांधीसागर जलाशय, जिसकी कुल क्षमता लगभग 270 टीएमसी (7,643.70 एमसीएम) है।
ऊपरी जलाशय: ग्रीनको ग्रुप द्वारा निर्मित नया जलाशय।
पानी की खपत नहीं, होगा पुनः उपयोग: इस परियोजना में गांधीसागर जलाशय से केवल 2.4 टीएमसी (67.66 एमसीएम) पानी का गैर-उपभोक्ता (नॉन-कंजम्प्टिव) आधार पर पुनः उपयोग किया जाएगा। अर्थात पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि उसे एक चक्र के रूप में बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा।
परियोजना की कार्यप्रणाली : पंपिंग एवं टरबाइन मोड
पंपिंग मोड (ऊर्जा भंडारण): दिन या रात के समय ग्रिड से उपलब्ध अतिरिक्त सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग कर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करके संग्रहित किया जाएगा। इसके लिए दोनों दिशाओं में कार्य करने वाली मोटरों का उपयोग किया जाएगा।
टरबाइन मोड (बिजली उत्पादन): बिजली की अधिक मांग वाले पीक आवर्स में ऊपरी जलाशय से पानी निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा। पानी के प्रवाह से वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में कार्य करेंगी और बिजली का उत्पादन करेंगी। इस प्रकार संग्रहित नवीकरणीय ऊर्जा को आवश्यकता के समय बिजली के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्पादन अवधि व तकनीकी विनिर्देश:
परियोजना अपनी 1,920 मेगावाट की पूरी क्षमता पर लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी।
टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर होगा।
परियोजना की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को पुनः बिजली के रूप में उपलब्ध कराने की क्षमता लगभग 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
परियोजना में कुल 9 टरबाइन लगाए जा रहे हैं।
इनसे कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 3,580 मिलियन यूनिट (एमयू/मिलियन किलोवाट-घंटे) होगा।
ग्रिड कनेक्टिविटी एवं ट्रांसमिशन
पंपिंग के लिए बिजली की आपूर्ति और उत्पादित बिजली की निकासी हेतु परियोजना को लगभग 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी पीजीसीआईएल/सीटीयू सबस्टेशन से जोड़ा गया है।

परियोजना के संचालन की समय-सीमा
दिसंबर 2026 में टरबाइनों के पहले सेट का संचालन शुरू होगा।
जून 2027 से पूरी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन (कमर्शियल ऑपरेशन) शुरू करने का लक्ष्य है।
रोजगार सृजन एवं स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता
परियोजना के निर्माण चरण के दौरान लगभग 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं, संचालन एवं रखरखाव के चरण में साइट पर लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा।
परियोजना में मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की स्पष्ट प्रतिबद्धता शामिल है।
बिजली की बिक्री एवं डिस्कॉम को वित्तीय लाभ
पीक आवर्स के दौरान उत्पादित बिजली को एनटीपीसी (NTPC), एसईसीआई (SECI) तथा मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के माध्यम से बेचा जाएगा।
बाजार में उपलब्ध अस्थिर एवं महंगी पीक-टैरिफ बिजली की तुलना में यह व्यवस्था काफी किफायती होगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी वित्तीय बचत होगी।
पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रिड स्थिरता में योगदान
परियोजना के माध्यम से अतिरिक्त सौर एवं पवन ऊर्जा का भंडारण किया जा सकेगा। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के व्यर्थ होने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही, ग्रिड को जरूरत के अनुसार लचीली, समयबद्ध एवं मांग आधारित हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी। इससे देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को भी गति मिलेगी।
गांधीसागर जलाशय : बहुउद्देशीय विकास एवं जनकल्याणकारी कार्य
चंबल नदी पर स्थित गांधीसागर जलाशय एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शामिल है। यह मंदसौर एवं नीमच जिलों सहित पूरे मध्यप्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।
राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जनहित, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं।
स्वच्छ ऊर्जा एवं विद्युत उत्पादन
गांधीसागर जलविद्युत गृह की 115 मेगावाट क्षमता के माध्यम से राज्य को सस्ती, विश्वसनीय एवं हरित ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही जलाशय की जल सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है।

मत्स्य पालन एवं आजीविका संवर्धन
गांधीसागर जलाशय में बड़े स्तर पर वैज्ञानिक मत्स्य पालन एवं मत्स्य संग्रहण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं एवं बाजार से जुड़ाव उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है।

हर घर जल एवं उन्नत कृषि : पेयजल और सिंचाई
जल जीवन मिशन: मंदसौर एवं नीमच जिलों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना: दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीक के माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे जल संरक्षण के साथ-साथ कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि हो रही है।
वन्यजीव संरक्षण और ईको-सिस्टम
चीता परियोजना: कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है।
जैव विविधता का संरक्षण: यह क्षेत्र गिद्धों की बड़ी आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण
हिंगलाजगढ़ किला: परमार कालीन स्थापत्य कला एवं समृद्ध मूर्तिकला की विरासत को संरक्षित करने के लिए किले में जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं।
चतुर्भुज नाथ नाला (शैलचित्र): यहां मौजूद विश्वविख्यात प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के संरक्षण एवं पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
गांधीसागर फेस्टिवल एवं पर्यटन विकास
गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी एवं साहसिक खेलों (वाटर स्पोर्ट्स/एडवेंचर) के माध्यम से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इन गतिविधियों से स्थानीय युवाओं के लिए टूरिस्ट गाइड, हॉस्पिटैलिटी एवं हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।
इस प्रकार गांधीसागर में प्रस्तावित डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन न केवल प्रदेश की महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजना को आमजन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा, बल्कि गांधीसागर क्षेत्र में ऊर्जा, पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को भी नई पहचान देगा।