जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों के साथ बैठक कर की ग्राम वार वैक्सीनेशन की समीक्षा

महोबा, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 प्लस शतप्रतिशत लोगों का कोविड वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की।
इस मौके पर उन्होंने ग्राम वार वैक्सीनेशन की समीक्षा की।प्रदेश स्तर पर वैक्सीनेशन में जिले की स्थिति अत्यंत खराब है।इसको लेकर उन्होंने पूरे प्रशासन व समस्त चिकित्सा स्टाफ को कड़े निर्देश दिए कि ग्रामीण स्तर पर तेजी से अभियान चलाकर सभी का वैक्सीनेशन कराया जाए।उन्होंने बताया कि जिले में टीकाकरण के लिए 132 टीमें लगायी गयीं हैं, जिनके द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है।उन्होंने सीएमओ को सख्त निर्देश दिए कि जिले के 18 प्लस प्रत्येक व्यक्ति को सेकंड डोज अनिवार्य रूप से दिला दिया जाए।वैक्सीनेशन के लिए तैनात किए गए नोडल अधिकारी गण यह कार्य सुनिश्चित कराएंगे।टीका लेने से एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए।
उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को इस आशय से भी निर्देशित किया कि जब वो गांव में जाएं तो सिर्फ वैक्सीनेशन ही नहीं, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के यूआईडी कार्ड, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड आदि को भी देखें।कहाकि की लेबर डिपार्टमेंट में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके द्वारा कई लोगों का भला हो सकता है।इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-श्रम रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।इसलिए अधिकारी गण सरकार की कल्याण कारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दें ताकि पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, दैवीय आपदा आदि से प्रभावित सभी लोग पीएम तथा सीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं।ऐसे लोगों को चिन्हित कर लाभ दिलाया जाए।उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वर्द्धावस्था पेंशन का लाभ पाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पात्र है।इसमें पति-पत्नी दोनों इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के सम्बंध में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे सभी बालकों को 4000 प्रति माह दिए जाएंगे जिनके माता-पिता, माता या पिता किसी ने भी मार्च 2020 के बाद कोरोना से जान गंवायी हो।कहाकि की सीएमएस पुनः परीक्षण कर ऐसे परिवारों की जांच करें कि कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बालसेवा योजना के तहत पात्र हैं।उन्होंने जनपदवासियों को सूचित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो भी अपनी शादी करना चाहते हैं वे अपना नाम और मोबाइल नम्बर समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दें।उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी जिस गांव में भी जाएं नए मतदाताओं को अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करें। कहाकि की स्थानीय स्तर पर बीएलओ, लेखपाल, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी, कोटेदार आदि सभी नोडल अधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे एवं मदद करेंगे।बैठक में सीडीओ डॉ हरिचरन सिंह, एडीएम आरएस वर्मा, जॉइंट मजिस्ट्रेट सुथान अब्दुल्लाह, डिप्टी आरएमओ आर के पांडेय, बीएसए सूर्यभान सिंह, डीआईओ सतीश यादव आदि मौजूद रहे।