कृषि कानूनों के समर्थन में उतरे शिक्षाविद, हस्ताक्षर मुहिम में 850 हुए शामिल, कहा- इनसे किसानों को मिलेगी ताकत

कृषि कानूनों के समर्थन में अलग-अलग राज्यों के किसान संगठनों के बाद अब देश के बड़े शिक्षाविद भी मैदान में कूद पड़े हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े 850 से ज्यादा शिक्षाविदों ने एक हस्ताक्षर अभियान के जरिये तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया है। साथ ही इन्हें किसानों के लिए उपयोगी बताया और कहा कि इनसे देश के किसानों को एक नई ताकत मिलेगी।

इस मुहिम में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े शिक्षाविद शामिल हैं। इनमें कुलपति के साथ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि शामिल हैं। इन सभी का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से किसानों को दिए गए भरोसे पर पूरा विश्वास है। इसके तहत किसानों की आजीविका की पूरी रक्षा की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी मिलेगा। यह कानून किसानों को बिचौलियों से बचाएगा।

शिक्षाविदों का कहना है कि सरकार ने किसानों को बार-बार भरोसा दिया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को आगे भी जारी रखेगी। इसके बाद भी कुछ लोग किसानों के बीच कानून और सरकार को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इससे देश का विकास और आपसी भाईचारा प्रभावित होगा। गौरतलब है कि शिक्षाविदों ने कृषि कानूनों का समर्थन उस समय किया है, जब किसानों के कुछ संगठन दिल्ली की सीमाओं पर इन कानूनों के विरोध में आंदोलनरत हैं।