पीएम-सीएम जन आरोग्य योजना के तहत करीब 55 लाख निर्माण श्रमिकों के बनेंगे गोल्डेन कार्ड

लखनऊ : आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में योगी सरकार प्रदेश के करीब 55 लाख निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी सौगात देने जा रही है। श्रम विभाग में पंजीकृत इन श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा से कवर किया जाएगा। इस निमित्त उनके गोल्डेन कार्ड बनाए जाएंगे। गोल्डेन कार्ड बनाने का विशेष अभियान 25 जुलाई से शुरू होने जा रहा है जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या अर्थात 14 अगस्त तक चलेगा। 11 अगस्त से कार्ड वितरित किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ से आच्छादित करने का निर्णय किया है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास गोल्डेन कार्ड होना चाहिए। पर जिन श्रमिकों के पास गोल्डेन कार्ड नहीं हैं उन्हें निशुल्क इलाज के लिए महत्वपूर्ण इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। योगी सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के गोल्डेन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व श्रम विभाग के अधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के जीवन मे स्वास्थ्य सुरक्षा के जरिये गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रदेश में 54 लाख 91 हजार 44 श्रमिकों के गोल्डेन कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया गया। श्रमिक परिवार के रूप में यह संख्या 38 लाख 30 हजार 632 होगी। गोल्डेन कार्ड बनाने के लिए 25 जुलाई से शुरू होने वाले विशेष अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जिला स्तर पर ब्लॉकवार पात्र श्रमिकों की सूची उपलब्ध करा दी है।

*सभी सीएससी पर बनेंगे गोल्डेन कार्ड

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के गोल्डेन कार्ड बनने में किसी तरह की असुविधा या भागदौड़ न हो, इसके लिए ये कार्ड सभी जन सेवा केंद्रों (सीएससी) पर बनाए जाएंगे। इसमें आरोग्य मित्र भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके साथ ही सीएससी के रूप में अपग्रेड किए गए राशन कोटेदार भी गोल्डेन कार्ड बना सकेंगे। कार्ड 25 जुलाई से 14 अगस्त तक बनाए जाएंगे और 11 से 14 अगस्त के बीच इनका वितरण भी सुनिश्चित होगा।

श्रमिकों के कल्याण के लिए यूपी सरकार ने खजाना खोल रखा है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए 306.99 करोड़ रुपये की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। यही नहीं, सरकार श्रमिकों को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा योजना के तहत उन्हें 12 हजार रुपये भी दे रही है।