ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद अप्रैल 2023 से नलकूप उपभोक्ताओं का बिल माफ हो जाएगा।
किसानों को नई- नई तकनीक की जानकारी देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने, मक्के का रकबा बढ़ाने और बेबी कॉर्न की खेती के प्रस्ताव को भी मंजरी मिलने के आसार हैं। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की जाएगी।
इस नीति को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना, ई तापीय परियोजना को अनुमोदन, मथुरा पशु चिकित्सा विज्ञान विवि के शिक्षकों को 7वे वेतन आयोग का एरियर देने समेत प्रस्ताव भी बैठक में रखे
