बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 30 जुलाई को डाले जाएंगे वोट; जानें क्यों खाली हुई थीं सीटें

बिहार, एमपी और गुजरात की 1-1 विधानसभा सीट के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और परिणाम 3 अगस्त को घोषित किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया है। इन तीन विधानसभा सीटों पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती के साथ परिणाम घोषित किया जाएगा। जान लें कि बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस आर्टिकल में ये भी जानिए कि उपचुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब पर्चा भरा जाएगा।

नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट
बता दें कि बिहार की बांकीपुर सीट, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने से खाली हुई है। वहीं, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द होने से खाली हुई है। इसके अलावा, गुजरात की मंजालपुर विधानसभा सीट विधायक योगेशभाई नारायण दास के निधन से खाली हुई है। और इन सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी किया है।
6 जुलाई 2026 को जारी होगा गजट नोटिफिकेशन
निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक, उपचुनाव का नोटिफिकेशन 6 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा। इसके बाद, कैंडिडेट 13 जुलाई 2026 तक अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर सकेंगे। फिर, नॉमिनेशन पेपर की जांच 14 जुलाई 2026 को होगी, जबकि प्रत्याशी 16 जुलाई 2026 तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त को आएगा रिजल्ट
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, वोटिंग 30 जुलाई 2026 को होगी। इसके बाद, 3 अगस्त 2026 को वोटों की काउंटिंग होगी और 4 अगस्त 2026 तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तय शेड्यूल के मुताबिक चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

नाम वापसी के बाद जारी होगी प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट
गौरतलब है कि नाम वापसी का प्रोसेस पूरा होने के बाद चुनावी मैदान में बचे प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट रिलीज की जाएगी। इसके साथ ही इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट्स का चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। सियासी दल वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए रैलियां, रोड शो और डोर-टू-डोर प्रचार अभियान कर सकेंगे। इस बीच, निर्वाचन आयोग ने बिहार, एमपी और गुजरात के प्रशासन और जिला अधिकारियों को पोलिंग बूथ पर सुरक्षा, ईवीएम और अन्य चुनावी इंतजाम को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं।