विशेषज्ञों से चर्चा के बाद सरकार का मॉडिफिकेशन याचिका लगाने का फैसला : गृह मंत्री
मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में उच्चतम न्यायालय में मॉडिफिकेशन याचिका दायर करने का फैसला किया है।
डॉ मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एवं विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद राज्य सरकार ने न्यायालय में मॉडिफिकेशन याचिका लगाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने इस पूरे मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण की समस्या कांग्रेस की वजह से ही खड़ी हुई है। पहले कांग्रेस पूरे मुद्दे को लेकर न्यायालय गई। जिसके आधार पर यह निर्णय आया और अब कांग्रेस के नेता ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
डॉ मिश्रा ने दावा किया कि भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है।