17 November, 2026 (Tuesday)

केजरीवाल और AAP नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की आखिरी चेतावनी, कहा- ‘अब और समय नहीं मिलेगा’

दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के आपराधिक अवमानना मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने की अंतिम चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तय समय में जवाब न देने पर उनका पक्ष रखने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेताओं को अवमानना के मामले में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने सभी नेताओं को इसके लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। साथ ही साफ कहा है कि अगर तय समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनका जवाब देने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा।मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला की अगुवाई वाली दो जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान नेताओं को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, हम अब आपको और समय नहीं देंगे। आप कोर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर अब जवाब दाखिल नहीं किया तो आपका जवाब देने का अधिकार बंद कर देंगे।
क्या है आपराधिक अवमानना का यह पूरा मामला?
यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो साझा करने से जुड़ा है। आरोप है कि केजरीवाल और AAP के कुछ नेताओं ने जस्टिस शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किया था। इस मामले में केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और देवेश विश्वकर्मा को जवाब देना है।

यह पूरा मामला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान शुरू हुआ था। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें इस मामले के सभी 23 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया था। इनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता भी शामिल थे। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं। इसके बाद केजरीवाल और कुछ अन्य आरोपियों ने आशंका जताई कि उन्हें जस्टिस शर्मा से निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। इसी आधार पर उन्होंने जस्टिस शर्मा से केस की सुनवाई से अलग होने की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस शर्मा ने उनकी मांग खारिज कर दी थी।

इसके बाद केजरीवाल और सिसोदिया ने जस्टिस शर्मा को पत्र लिखकर कहा था कि वे उनकी अदालत में सुनवाई में शामिल नहीं होंगे और न ही अपने वकील के जरिए पेश होंगे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर जस्टिस शर्मा के खिलाफ पोस्ट और वीडियो साझा किए गए। कोर्ट ने इन पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू की। बाद में जस्टिस शर्मा ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया और केस दूसरी बेंच को सौंप दिया गया।

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