यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन योगी सरकार अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें निवेश प्रोत्साहन, केंद्रीय योजनाओं के राज्य के हिस्से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की मांग की जाएगी। इसके पहले मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 2022-23 के अनुपूरक बजट को दी मंजूरी दे दी गई।
अनुपूरक बजट में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए धन का विशेष प्रबंध होगा। नगर विकास विभाग की स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्यांश संबंधी मांगें भी इससे ही पूरी होंगी।
पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के लिए मांगे गए दो हजार करोड़
पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये मांगे हैं। वहीं सिंचाई विभाग के कंप्यूटराइजेशन के लिए भी राशि मिलने की उम्मीद है। सरकार की घोषणा के तहत युवाओं के लिए निशुल्क टैबलेट व स्मार्ट फोन के लिए भी बजट प्रस्तावित होगा। इसके अलावा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट व अन्य सुविधाओं के लिए भी अनुपूरक बजट के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाएगी।
वहीं कानपुर समेत सभी मेट्रो परियोजनाओं, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट और अन्य बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी अतिरिक्त बजट आवंटन किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा की पहले से चल रहीं योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों को अतिरिक्त बजट का कुछ हिस्सा दिया जाएगा।
इसके अलावा पूर्व में पारित वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपये का था। अनुपूरक बजट मिलाकर यह लगभग 6 लाख 70 हजार करोड़ के आसपास का हो जाएगा, जोकि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। आम बजट प्रस्तुत करते समय सदन में वित्त मंत्री ने कहा था कि कुल राजस्व प्राप्तियां 590951 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 499212 करोड़ रुपये राजस्व से आएंगे और 91739 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।
