आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन

एटा। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञान एसडीएम को सौपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष एकेश लोधी कहा कि पूरे भारतवर्ष में ओबीसी समाज की आबादी कुल आबादी की लगभग 50-60 है और भारतीय संविधान के अनुसार ओबीसी समाज को कुल 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, उसका लाभ भी नियम संगत तरीके से नही मिल पा रहा है।
मांग की है कि सरकार द्वारा जनगणना फार्म में ओबीसी कॉलम जोड़े जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए, मंडल आयोग और स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसाओ को पूर्णतः लागू कराने एवं ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाए। किसान विरोधी कानून को निरस्त किया जाए, उपज मूल्य बढ़ाकर तीन गुना किया जाए।
वहीं इंट्री से नियुक्तियां बंद की जाएं, ओबीसी के प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए, शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय नियुक्तियों की मेरिट लिस्ट में ओबीसी समाज के अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाए। भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, आरक्षण से छेडछाड करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
मांग करने वालों में जिलाध्यक्ष योगे यादव, कैलास लोधी, राजेन्द्र यादव, प्रतिहार सन्दीप राजपूत, सुनील जोगपुरिया, नवरत्न सिंह, सर्वेश कुमार, श्यामवीर सिंह, मोहित यादव, कृष्ण कुमार भूपेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार प्यारेलाल, धर्मेंद्र कुमार, सर्वेश कुमार, नागेंद्र सिंह आदि लोग शामिल थे।